जगाचा पोशिंदाच राहणार गरीब कल्याण अन्न योजनेपासून वंचित

जगाचा ‘पोशिंदाच’ उपाशी ठेवल्याने रास्त भाव धान्य शेतकरी शिधापत्रिका धारकांतून नाराजीचा सूर ; मोफत खाद्यान्न योजनेचा लाभ देण्याची होत आहे मागणी.

ARDHAPUR UPDATE NEWS

भोकर/गंगाधर पडवळे:

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (PMGKAY) जवळपास ८० कोटीहून अधिक लोकांना मोफत खाद्यान्न मिळणार आहे.महत्वाचे म्हणजे दि.१ जानेवारी ते दि.३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत संपूर्ण वर्षभर अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिका धारकांना मोफत खाद्यान्नाचा लाभ मिळणार आहे.

भोकर तालुक्यातील अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिका धारक लाभार्थींची एकूण संख्या ८३ हजार ९५८ असून रास्त भाव धान्य दुकानदारास १ रुपया देखील न देता अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिका धारकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन भोकरचे तहसिलदार राजेश लांडगे यांनी केले आहे.

ही बाब आनंदाची आहे, परंतू शेतकरी शिधापत्रिका धारकांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे भोकर तालुक्यातील २५ हजार ७४६ शेतकरी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने पासून वंचित राहणार आहेत. मोफत खाद्यान्न योजनेपासून ‘पोशिंद्यालाच’ उपाशी ठेवल्या जात असल्याने रास्त भाव धान्य शेतकरी शिधापत्रिका धारकांतून सरकार विरुद्ध नाराजीचा सूर निघत आहे.

त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने या निर्णयाचा फेर विचार करुन शेतकरी शिधापत्रिका धारकांना ही या योजनेचा लाभ द्यावा,अशी मागणी होत आहे.

भोकर तालुक्यातील अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थी शिधापत्रिका धारकांची संख्या २९५५ असून एकूण लाभार्थींची संख्या १३०८८ आहे, प्राधान्य शिधापत्रिका धारकांची संख्या १८३८६ असून एकूण लाभार्थींची संख्या ७०८७० आहे.

हे वाचा: मधुकर बोरसे यांना पीएच.डी प्रदान

अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिका धारकांनी १ रुपया देखील न देता वर्षभर मोफत खाद्यान्न योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तो लाभ भोकर शहर व तालुक्यातील या लाभार्थींनी घ्यावा, असे आवाहन भोकर तहसिलचे तहसिलदार राजेश लांडगे यांनी केले आहे. अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिका धारक लाभार्थींना हा लाभ मिळत आहे ही आनंदाची बाब आहे.

हे वाचा: नदी पात्रातून होणारी रेती तस्करी होऊ देणार नाही: तहसीलदार

तर शेतकरी शिधापत्रिका धारकांची संख्या ६५९८ असून एकूण लाभार्थींची संख्या २५७४६ आहे. आणि सदरील लाभार्थींना मात्र या योजतून शासनाने वगळले आहे.त्यामुळे शेतकरी शिधापत्रिका धारक लाभार्थींतून मात्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

हे वाचा: भूगर्भ साठा उन्हाळ्या पुर्वीच कोरडा पडण्याच्या मार्गावर..?

केंद्र सरकार अन्नपुरवठा मंत्रालयाने घोषित केले आहे की, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिका धारक लाभार्थ्यांना सन २०२३ मध्ये पुर्ण वर्षभर मोफत खाद्यान्न सुविधेचा लाभ दिला जाणार आहे. यातील NFSA अंतर्गत प्राधान्यावर असलेल्या कुटुंबीयांना दर महिन्याला प्रतिव्यक्ती लाभार्थ्याला ५ किलो एवढे मोफत खाद्यान्न मिळणार आहे. तसेच अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत कुटुंबांसाठी ३५ किलोग्रॅम प्रती कुटुंब मोफत खाद्यान्न दर महिन्याला देण्यात येणार आहे.

हे वाचा: ओबीसींची जनगणना करा! समता परिषदेची मागणी.

मोफत खाद्यान्न योजनेंतर्गत हा अन्नपुरवठा अनुदानाच्या स्वरुपात दिला जाणार असल्याने सन २०२३ मध्ये केंद्र सरकारवर २ लाख कोटी रुपयांहूनही अधिकच्या खर्चाचा बोजा पडणार आहे. देश व राज्यातील गरीब आणि इतरही काही वर्गांतील नागरिकांना मोफत खाद्यान्नाचा लाभ मिळणार असल्याने ही बाब आनंदाची असली तरी देशाचा पोशिंद्यालाच या योजनेतून वगळण्यात आले आहे, ही बाब मात्र खेदजनकच आहे. दिवस रात्र राब राब राबून आस्मानी व सुलतानी संकटांना सामोरे जात शेतकऱ्यांनी धान्य पिकवायचे व देशवासियांच्या मुखी घास भरवायची सोय करुन द्यायची. परंतू हे करतांना त्या गरीब शेतकऱ्यांची झोळी रितीच राहते याकडे ही लक्ष देणे तेवढेच गरजेचे आहे. असे असतांनाही मोफत खाद्यान्न योजनेपासून ‘पोशिंद्यालाच’ उपाशी व वंचित ठेवल्या जात असल्याने रास्त भाव धान्य शेतकरी शिधापत्रिका धारकांतून सरकार विरुद्ध नाराजीचा सूर निघत आहे.

हे वाचा: माहिती अधिकार कार्यकर्त मराठवाडा मेळावा नांदेड येथे 22 जानेवारी रोजी

भोकर सारख्या एका तालुक्याची शेतकरी शिधापत्रिका धारकांची संख्या पाहता राज्यातील शेतकरी शिधापत्रिका धारकांची संख्या खुप मोठी आहे. ही बाब लक्षणीय असतांनाही शेतकरी शिधापत्रिका धारकांना सदरील योजनेतून का वगळण्यात आले असावे ? यावर मात्र प्रश्नचिन्ह उभे आहे. सदरील योजनेचा लाभ घेणारे सर्व लाभार्थी हे श्रीमंत शेतकरी आहेतच असे नाही, तर असंख्य शेतकरी अत्यल्प भूधारक, नापिकीने व कर्जबाजारीने त्रासलेले आणि काही प्राधान्य लाभार्थींपेक्षाही गरीब आहेत.

त्यामुळे सदरील शेतकरी शिधापत्रिका धारकांना या मोफत खाद्यान्न योजनेचा लाभ मिळायलाच पाहिजे. हा लाभ दिला जात नसला तरी किमान पूर्वीप्रमाणे प्रतिकिलो २ आणि ३ रुपये दराने खाद्यान्न उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे होते, असे ही अनेक शेतकरी शिधापत्रिका धारक लाभार्थींतून बोलल्या जात आहे. नव्हे तर मोफत खाद्यान्न योजनेचा लाभ शेतकरी शिधापत्रिका धारकांना सरकारने द्यायलाच पाहिजे. सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने जरी हा निर्णय घेतला असला तरी मोठ्या संख्येतील शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळून वंचित ठेवले गेले असल्याने याचा फायदा त्यांना होईलच असे नाही, तर या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटाका ही त्यांना बसू शकतो ? त्यामुळे मोफत खाद्यान्न योजनेचा लाभ या शेतकरी शिधापत्रिका धारकांना देखील सरकारने दिलाच पाहिजे, अशी मागणी या वंचित लाभार्थींतून होत आहे.